काल चक्र

JK के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब नहीं मिलेंगी पेंशन की सुविधाएं

  • आवास, फोन, बिजली आदि सुविधाएं मुफ्त में नहीं मिलेगी
  • डोमिसाइल लोगों को ग्रुप-ए और बी में नहीं मिलेगा आरक्षण

कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली पेंशन की सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं. हालांकि उनके लिए बाकी सुविधाएं किराए पर उपलब्ध रहेंगी.

केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सभी तरह के पेंशन लाभ बंद कर दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले पेंशन लाभ जैसे कि कार, ड्राइवर, आवास, फोन, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं और मुफ्त में आवास नहीं मिलेंगे.

आदेश में कहा गया है कि अधिवासियों को ‘लेवल 4 के स्तर के वेतनमान वाले लोगों को ही रखने का अधिकार होगा. लेवल 4 में माली, नाई, कार्यालय के चपरासी और वॉटरमैन जैसे पद आते हैं और श्रेणी में सर्वोच्च रैंक एक जूनियर असिस्टेंट की होती है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार अधिवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षण ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर लागू नहीं होगा, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाएगी.

साथ ही जो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में 15 साल की अवधि के लिए रहता है या उसने सात साल की अवधि तक अध्ययन किया है और कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुआ है उसे अधिवासित (डोमिसाइल) माना जाएगा.

केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल को लेकर अपनी स्थिति साफ की है. इस तरह से डोमिसाइल लोगों की ग्रुप डी श्रेणी और अधिवासियों के लिए प्रवेश-रहित अराजपत्रित पदों पर नौकरियों की सुरक्षा की जा सकेगी.

पिछले साल खत्म हुआ अनुच्छेद 370

पिछले साल 5 अगस्त को, केंद्र सरकार ने संविधान की धारा 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघों में विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया.

गृह मंत्रालय की मंगलवार की जारी अधिसूचना में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) में एक खंड में बदलाव भी किया गया है. इसके जरिए उस नियम को हटा दिया गया है जिसके जरिए जम्मू-कश्मीर के निवासियों को बाहर के जेलों में बंद करने के लिए प्रतिबंधित करती है.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें

Source :aajtak.intoday.in

सबसे नया

To Top
//azoaltou.com/afu.php?zoneid=3256832