क्या चल रहा है?

21 दिनों के लॉकडाउन का काउंटडाउन! PMO के आदेश पर आज से मंत्री दफ्तर में शुरू करेंगे काम

  • 21 दिनों का लॉकडाउन पूरा होने का काउंटडाउन
  • आज से केंद्रीय मंत्री दफ्तर में संभालेंगे मोर्चा
  • लॉकडाउन-2 में किसानों को राहत संभव

दुनियाभर में तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ देश में भी एक महाजंग जारी है. सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए और देश में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया, जो 14 अप्रैल को पूरा हो जाएगा. इस बीच सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला करे, उससे पहले सोमवार से केंद्रीय मंत्री और कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपना कामकाज दफ्तर से ही शुरू करेंगे.

सूत्रों की मानें, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि सोमवार से सभी ऑफिस से ही काम करें. यानी अबतक जो मंत्री वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन्हें भी दफ्तर आना होगा. हालांकि, इस दौरान मंत्रालय और दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए.

इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक के सभी अधिकारियों को दफ्तर में उपस्थित रहना होगा. जबकि उससे निचले लेवल के कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर ऑफिस बुलाया जाएगा, लेकिन इस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

अब जब 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अधिकतर राज्यों ने इसे बढ़ाने की मांग की है. तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि लॉकडाउन-पार्ट 2 में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जिसमें किसानों, इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत भी हो सकती है, यही कारण है कि राज्य सरकारों से खेती के क्षेत्र में कुछ ढिलाई देने की इजाजत दी गई है.

किसानों के लिए होगी स्पेशल छूट?

सोमवार को वैसाखी है और इसी के साथ देश में खेती का सीज़न शुरू हो जाएगा. ऐसे में सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेन, बस सर्विस की सुविधा को शुरू कर सकती है. ताकि, फसल कटाई की सुविधा को शुरू किया जा सके और किसानों को भारी नुकसान ना उठाना पड़े. हालांकि, पैसेंजर ट्रेन-यात्री विमान आदि पर लगी रोक जारी रह सकती है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, वह 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है. ऐसे में देश में लगातार लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी है, बीते दिनों पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इसे बढ़ाने के संकेत भी दिए थे. जिसके बाद कुछ राज्यों ने अपने लेवल पर इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक भी कर लिया.

Source :aajtak.intoday.in

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