क्या चल रहा है?

15,000 करोड़ रुपए का राज्यों को पैकेज मंज़ूर, पहले चरण के लिए 7,774 करोड़

  • सरकार की योजना तीन चरणों में होगी लागू
  • कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने दी मंजूरी

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है. केंद्र ने Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज मंजूर किया है. इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है. ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है.

मोदी सरकार ने इस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इसमें से 7,774 करोड़ रुपए पहले चरण के लिए निर्धारित हैं. बाकी रकम मध्यावधि सपोर्ट (1 से 4 साल) के लिए मिशन मोड एप्रोच के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे. केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी.

कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज नाम की यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी.

पहला चरण- जनवरी 2020 से जून 2020

दूसरा चरण-जुलाई 2020 से मार्च 2021

तीसरा चरण-अप्रैल 2021 से मार्च 2024

पहले चरण में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस रहेगा.

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