क्या चल रहा है?

राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार, बैठक के बाद सीएम लेंगे फैसला

  • टास्क फोर्स ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की
  • मुख्यमंत्री आवास पर लॉकडाउन को लेकर बैठक

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है. मगर जिस तरह से अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की मांग हो रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर विचार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बैठक चल रही है. राजस्थान में गठित टास्क फोर्स ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है. मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम फैसला बैठक के बाद लेंगे.

बता दें कि तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान भी लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में नहीं है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था कि मौजूदा हालात में हम लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं. इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए. केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार देना चाहिए.

अशोक गहलोत ने 7 अप्रैल को कहा था कि, ‘राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे के संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हैं. अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग समस्याएं हैं. हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं. राज्यों को 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए.’

लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत दिए थे. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई है. सभी की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता है. देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ के समान है. इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा.

बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के विस्तार का सुझाव दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को एक साथ अपनी कार्य संस्कृति और कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरेक के जीवन को बचाना है. कोरोना वायरस के कारण हम गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.

 

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